1 जुलाई से लागू होंगे कई बड़े बदलाव: पेट्रोल-डीजल, आधार, पासपोर्ट, बैंकिंग और रेलवे समेत आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर

नए महीने की शुरुआत से साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हो होने जा रहे हैं। जिनका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है

नई दिल्ली। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, यात्रा, बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और खर्च पर पड़ेगा। पेट्रोल-डीजल की बिक्री से जुड़ी पाबंदियों को हटाने से लेकर आधार अपडेट, पासपोर्ट शुल्क, रेलवे जुर्माना, क्रेडिट कार्ड, गैस और गाड़ियों की कीमतों तक कई नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो रहे हैं। हालांकि आयकर रिटर्न (ITR) को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही कुछ जानकारियां भ्रामक हैं, क्योंकि 1 जुलाई से ITR नियमों में कोई नया बदलाव लागू नहीं हो रहा है।

पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियां हटेंगी

वेस्ट एशिया में बढ़े तनाव के बाद सरकार ने 12 जून को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही देने की सीमा तय की गई थी। साथ ही बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को रिटेल पंप के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से ईंधन लेने के निर्देश दिए गए थे ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।

अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से ये सभी अस्थायी प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार ईंधन की आपूर्ति अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी है, इसलिए अतिरिक्त नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रह गई है। इससे बड़े उपभोक्ताओं और आम ग्राहकों दोनों को राहत मिलेगी।

LPG, CNG, PNG और ATF की कीमतों की होगी समीक्षा

हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और विमान ईंधन (ATF) की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 जुलाई को भी इनकी नई कीमतें जारी की जा सकती हैं।

हाल के महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की दरों में बदलाव की संभावना बनी हुई है। इसका असर परिवहन, व्यापार और घरेलू बजट पर पड़ सकता है।

आधार में ईमेल अपडेट कराना होगा मुफ्त

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार धारकों को बड़ी राहत दी है। अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी जोड़ने या बदलने की सुविधा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक पूरी तरह मुफ्त रहेगी।

पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। हालांकि यह सुविधा केवल नए आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। यदि कोई व्यक्ति अन्य माध्यमों से ईमेल अपडेट कराता है तो उसे निर्धारित शुल्क देना होगा। इसके साथ ही पुराने mAadhaar ऐप की जगह नया आधार ऐप शुरू किया जा रहा है, जिसमें बेहतर सुरक्षा और नए फीचर्स शामिल किए गए हैं।

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा

विदेश मंत्रालय ने लगभग 14 वर्षों बाद पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की है। यह बदलाव पासपोर्ट संशोधन नियम-2026 के तहत 1 जुलाई से लागू होगा।

अब 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। इसी श्रेणी के तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो गई है।

इसी प्रकार 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये तथा तत्काल पासपोर्ट की फीस 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई है।

खोए हुए, क्षतिग्रस्त या दोबारा जारी होने वाले पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और नाबालिगों के पासपोर्ट पर भी अब अधिक शुल्क देना होगा। हालांकि पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही रहेगी और वयस्कों के पासपोर्ट की अवधि 10 वर्ष ही होगी।

बिना टिकट यात्रा पर बढ़ा जुर्माना

भारतीय रेलवे ने बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है।

1 जुलाई से न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह संशोधन जन विश्वास संशोधन अधिनियम-2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 में किया गया है।

रेलवे का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और टिकट जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। अधिकतम सजा पहले की तरह छह माह तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों बनी रहेगी।

क्रेडिट कार्ड के नियम बदलेंगे

1 जुलाई से कुछ प्रमुख बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं।

एसबीआई कार्ड अपने चुनिंदा PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट नियमों में बदलाव करेगा। वहीं HDFC बैंक के Regalia Gold क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा के लिए अब पिछली तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा।

ऐसे में जिन ग्राहकों ने यह कार्ड यात्रा संबंधी सुविधाओं के लिए लिया है, उन्हें नए नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा।

नई कार खरीदना होगा महंगा

जुलाई की शुरुआत ऑटो सेक्टर में भी महंगाई लेकर आ रही है।

टाटा मोटर्स ने अपनी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके अलावा कंपनी अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतें भी 2.5 प्रतिशत तक बढ़ा रही है।

वहीं किआ इंडिया भी अपनी सभी कारों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक वृद्धि करेगी। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की लागत और उत्पादन खर्च बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

ITR को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी भ्रामक

आयकर रिटर्न (ITR) को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 1 जुलाई से नए नियम लागू हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है।

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से जारी है। नौकरीपेशा और बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। बिना ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए 31 अगस्त तथा ऑडिट वाले मामलों में 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम समय की भीड़ और संभावित जुर्माने से बचने के लिए समय रहते ITR भर देना चाहिए।

LPG और PNG दोनों कनेक्शन रखने वालों के लिए नया प्रावधान

जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी सिलेंडर और पाइप गैस (PNG) दोनों के कनेक्शन हैं, उनके लिए सरकार ने पहले 90 दिनों की समयसीमा तय की थी, जो 30 जून को समाप्त हो रही है।

1 जुलाई से यह व्यवस्था लागू हो सकती है, हालांकि सरकार की ओर से दोनों कनेक्शन रखने वालों की गैस आपूर्ति तुरंत बंद करने संबंधी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय रहते अपने कनेक्शन की स्थिति स्पष्ट कर लेना बेहतर रहेगा।

आम लोगों के लिए क्या होगा असर?

1 जुलाई से लागू होने वाले इन बदलावों में कुछ राहत देने वाले हैं तो कुछ अतिरिक्त खर्च बढ़ाने वाले। पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियों का हटना राहत की खबर है, वहीं पासपोर्ट, वाहन खरीद और रेलवे जुर्माने में बढ़ोतरी लोगों की जेब पर असर डालेगी। दूसरी ओर आधार में ईमेल अपडेट मुफ्त होने जैसी सुविधा आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है।

ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग नए नियमों की जानकारी रखें और बैंकिंग, यात्रा, दस्तावेजों तथा अन्य जरूरी काम समय पर निपटा लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।