समीक्षा में समयसीमा के भीतर कार्रवाई अधूरी मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी को कड़ी फटकार, एक सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश

एक सप्ताह में सभी रिक्त दुकानों पर नियुक्ति पूरी करने के निर्देश, देरी होने पर अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

उरई । जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रिक्त उचित दर दुकानों की नियुक्ति की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रहना गंभीर लापरवाही है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2025 में भी रिक्त उचित दर दुकानों पर 15 दिन के भीतर नियुक्ति की कार्रवाई पूरी कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समीक्षा में पाया गया कि कई ग्राम पंचायतों में आज तक नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। समीक्षा के दौरान कालपी, उरई, जालौन तथा माधौगढ़ तहसीलों के अंतर्गत मसगायां, चकगजदेवपुर, मगरायां, भुआ, जगनेवा, रोमई मुस्किल, चितौरा तथा बिलौहा ग्राम पंचायतों में उचित दर दुकानें लंबे समय से रिक्त पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारियों तथा संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासनादेश के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था का पालन करते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी रिक्त उचित दर दुकानों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराकर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।