मोहन यादव का ऐलान: मध्यप्रदेश में इसी महीने लागू होगी UCC, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर की बड़ी घोषणा

सीएम मोहन यादव ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में इसी महीने यूसीसी लागू होगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में इसी महीने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में सरकार अंतिम चरण में है। भोपाल के लालघाटी स्थित डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश उन राज्यों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है, जहां "एक देश, एक संविधान" की भावना को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी के बाद संविधान निर्माण के समय ही यह विचार रखा था कि देश "एक निशान, एक प्रधान और एक विधान" के सिद्धांत पर चले। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

UCC समिति का कार्यकाल 26 जुलाई तक बढ़ाया

राज्य सरकार ने UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पहले समिति का कार्यकाल 26 जून को समाप्त हो चुका था, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से इसे एक महीने का विस्तार दिया गया है।

समिति से जुड़े सूत्रों के अनुसार, केवल विधेयक तैयार करना ही इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। विधानसभा से कानून पारित होने के बाद भी समिति नियम, प्रक्रियाएं और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने में सरकार की सहायता करेगी। इसी वजह से समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है ताकि कानून लागू होने के बाद भी उसकी निगरानी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सकें।

प्रदेशभर से मिले 9.5 लाख से अधिक सुझाव

समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार ने व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। समिति को अब तक 9.5 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें लगभग 4 लाख सुझाव ऑनलाइन माध्यम से आए, जबकि शेष सुझाव ऑफलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त हुए।

समिति इन सभी सुझावों का विस्तृत अध्ययन कर रही है। उपयोगी और व्यवहारिक सुझावों को अंतिम मसौदे में शामिल किया जाएगा ताकि कानून अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बन सके।

महिलाओं का सबसे अधिक समर्थन

समिति के आंकड़ों के अनुसार, UCC को महिलाओं का उल्लेखनीय समर्थन मिला है। लगभग 4 लाख महिलाओं द्वारा दिए गए सुझावों में से करीब 3.8 लाख यानी लगभग 95 प्रतिशत ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया।

वहीं 5.5 लाख पुरुषों में से लगभग 5.1 लाख यानी करीब 92 प्रतिशत ने भी UCC के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में नागरिकों ने समान कानून व्यवस्था को सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मुस्लिम समुदाय से भी मिले सुझाव

सरकार के अनुसार, विभिन्न धार्मिक समुदायों से भी बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुस्लिम समुदाय से करीब 29 हजार सुझाव मिले, जिनमें से लगभग 38 प्रतिशत लोगों ने UCC का समर्थन किया। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों, संस्थानों और विशेषज्ञों से भी करीब 2 हजार सुझाव समिति को प्राप्त हुए हैं।

समिति इन सभी सुझावों का निष्पक्ष अध्ययन कर रही है ताकि अंतिम मसौदा व्यापक जनमत और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भी ऐसे सभी कार्यों को आगे बढ़ा रहा है जो राष्ट्रहित और जनकल्याण के लिए आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रेरणा लेकर प्रदेश औद्योगिकीकरण, रोजगार, निवेश और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार का उद्देश्य हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है।

डिफेंस सेक्टर में लिखा नया इतिहास

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पहली बार रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में स्वर्णिम इतिहास रचा है। प्रदेश में बड़े स्तर पर डिफेंस इंडस्ट्री विकसित की जा रही है और आने वाले समय में यहां विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण और सैन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश देश के रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में उभरेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है और हर क्षेत्र में नई योजनाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश को मजबूत बनाया जा रहा है।

बेरोजगारी दर सबसे कम होने का दावा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया कि आज पूरे देश में मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग, कृषि, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है। इसी उद्देश्य के तहत समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि UCC लागू होने के बाद मध्यप्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, जहां सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी और संविधान की मूल भावना को और अधिक मजबूती मिलेगी।