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प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की धीमी रफ्तार पर DM राजेश कुमार पाण्डेय सख्त, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं; बैंक और वेंडर समयसीमा में पूरा करें काम
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बैंक अधिकारियों और वेंडरों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित आवेदनों, ऋण स्वीकृति और सोलर प्लांट स्थापना की प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए गए।
Sunil sharma 
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, बैंक और वेंडर समयबद्ध पूरा करें कार्य - जिलाधिकारी
उरई । प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों तथा वेंडरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में योजनांतर्गत लंबित आवेदनों, ऋण स्वीकृति एवं वितरण, सोलर प्लांट स्थापना की प्रगति तथा बैंकों और वेंडरों की कार्यप्रणाली की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन बैंक शाखाओं एवं शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है अथवा अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दास्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के पात्र आवेदनों को बिना ठोस कारण के निरस्त (रिजेक्ट) न किया जाए। यदि किसी आवेदन में तकनीकी अथवा अभिलेखीय समस्या हो तो उसकी जानकारी तत्काल यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से उसका समाधान कर लाभार्थी को योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने योजना से जुड़े सभी अधिकृत वेंडरों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के पूर्ण एवं त्रुटिरहित आवेदन समय से संबंधित बैंकों में प्रस्तुत किए जाएं, जिससे ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही जिन लाभार्थियों के ऋण का वितरण हो चुका है, उनके आवासों पर अधिकतम तीन दिवस के भीतर सोलर प्लांट की स्थापना अनिवार्य रूप से पूर्ण कराई जाए। बैठक में कुछ वेंडरों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी समीक्षा बैठक से अनावश्यक अनुपस्थित रहने वाले वेंडरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों, बैंक अधिकारियों एवं वेंडरों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजना के प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला अग्रणी प्रबंधक (एलडीएम), विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं शाखा प्रबंधक, यूपीनेडा के अधिकारी तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबद्ध वेंडरों ने प्रतिभाग किया।
