काम में लापरवाही पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का सख्त एक्शन, अधिकारियों को मौके पर लगाई फटकार, एफआईआर की चेतावनी

उड़िया बस्ती में जलभराव से परेशान रहवासियों ने मंत्री से लगाई गुहार

दो साल पहले स्वीकृत हुई थी राशि, फिर भी अधूरा पड़ा है काम

नगर निगम अधिकारियों को मौके पर बुलाकर लगाई कड़ी फटकार

लापरवाही पर एफआईआर की चेतावनी, तत्काल समाधान के दिए निर्देश

बारिश में घरों में भरता है नाले का गंदा पानी, लोगों में नाराजगी

भोपाल। राजधानी भोपाल में नागरिक सुविधाओं को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार का सख्त रुख एक बार फिर देखने को मिला। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को भोपाल के छोला क्षेत्र स्थित उड़िया बस्ती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब स्थानीय रहवासियों ने वर्षों से चली आ रही जलभराव और नाले की समस्या की शिकायत की, तो मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर ही नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को तलब कर कड़ी फटकार लगाई तथा काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तक की चेतावनी दे डाली।

निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंत्री के आसपास एकत्र हो गए। लोगों ने बताया कि नाले का गंदा पानी बारिश के दिनों में सीधे उनके घरों में घुस जाता है। इससे घरों में जलभराव की स्थिति बन जाती है और बच्चों, बुजुर्गों तथा महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रहवासियों ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं किया गया।

स्थानीय नागरिकों की शिकायत सुनने के बाद मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब मांगा। जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस कार्य के लिए करीब दो वर्ष पहले ही राशि स्वीकृत कर दी गई थी, फिर भी आज तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री सारंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी धन स्वीकृत होने के बावजूद यदि विकास कार्य समय पर पूरे नहीं किए जाते तो यह गंभीर लापरवाही है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता को परेशान करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि आगामी बारिश में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए।

उड़िया बस्ती के रहवासियों ने मंत्री को बताया कि बारिश शुरू होते ही नाले का पानी घरों में भर जाता है। कई बार लोगों को रातभर जागकर पानी निकालना पड़ता है। गंदे पानी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लोगों का कहना था कि कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिए, लेकिन धरातल पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और जनता की समस्याओं की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नाले की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और अधूरे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही क्षेत्र का तकनीकी सर्वे कर यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में जलभराव जैसी समस्या दोबारा उत्पन्न न हो।

मंत्री के सख्त तेवरों के बाद नगर निगम अधिकारियों में भी हलचल देखी गई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी और निर्धारित समय में कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

स्थानीय लोगों ने मंत्री के मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने और उनकी समस्याएं सुनने की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार समस्या का स्थायी समाधान होगा और वर्षों से चली आ रही परेशानी से उन्हें राहत मिलेगी।

प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है और समय-समय पर मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में भोपाल की उड़िया बस्ती में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि विकास कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है।