मालनपुर का रोजगार और कांग्रेस की ‘याददाश्त’: मुद्दा पुराना, ऐलान नया!

गौरव राज तेजस्वी

लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता.....

मालनपुर के रोजगार मुद्दे पर फिर गरमाई सियासत

कांग्रेस ने 50% स्थानीय रोजगार की मांग उठाई

पहले भी उठ चुका है स्थानीय रोजगार का मुद्दा

व्यवस्था परिवर्तन ने प्रशासन के सामने रखी थी मांग

उद्योग संघ की पहल के बाद अब कार्रवाई पर सवाल

कितने स्थानीय युवाओं को मिला रोजगार?

मालनपुर। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। कांग्रेस की ओर से मालनपुर के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने, 50 प्रतिशत स्थानीय रोजगार की मांग उठाने और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की घोषणा के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के इस ऐलान पर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि जिस मुद्दे को पहले ही स्थानीय स्तर पर उठाया जा चुका है, प्रशासन के सामने रखा जा चुका है और उद्योग जगत तक पहुंचाया जा चुका है, उसे दोबारा नए राजनीतिक अभियान के रूप में पेश करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

मालनपुर के युवाओं के रोजगार का सवाल कोई नया मुद्दा नहीं है। स्थानीय रोजगार को लेकर पहले भी आवाज उठाई गई थी। व्यवस्था परिवर्तन ने इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी थी। इस दौरान ज्ञापन सौंपा गया और औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके बाद उद्योग संघ की ओर से भी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पहल सामने आई।

ऐसे में सवाल यह है कि जब मुद्दा पहले ही प्रशासन और उद्योग जगत के सामने पहुंच चुका था, तो अब कांग्रेस की ओर से उसी मांग को नए ऐलान के साथ उठाने का उद्देश्य क्या है? क्या यह वास्तव में रोजगार के लिए नई पहल है या पुराने मुद्दे को नए राजनीतिक रंग में पेश करने की कोशिश?

मालनपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। ऐसे में स्थानीय युवाओं की अपेक्षा स्वाभाविक है कि उनके क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। युवाओं के लिए यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि उनके भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ा सवाल है। इसलिए इस विषय पर राजनीति से अधिक जरूरी है कि वास्तविक स्थिति सामने आए।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अब तक कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला? कितनी औद्योगिक इकाइयों ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी? स्थानीय रोजगार को लेकर प्रशासन अथवा उद्योग संघ की ओर से जो पहल की गई, उसका कितना असर जमीन पर दिखाई दिया? क्या संबंधित उद्योगों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई? यदि किसी स्तर पर दिए गए निर्देशों या आश्वासनों का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

इन सवालों का जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि आंकड़ों और सरकारी रिकॉर्ड से मिलना चाहिए।

कांग्रेस यदि मालनपुर के युवाओं के रोजगार को लेकर वास्तव में गंभीर है तो उसे नया ज्ञापन देने के साथ-साथ पिछले प्रयासों की समीक्षा की मांग भी करनी चाहिए। कांग्रेस को सरकार से पूछना चाहिए कि पहले उठाए गए मुद्दे पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितने युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी तरह उद्योग प्रबंधन से भी जवाब मांगा जाना चाहिए कि स्थानीय युवाओं की नियुक्ति को लेकर उनकी नीति और वास्तविक स्थिति क्या है।

जनहित का कोई मुद्दा किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होता। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए, भाजपा उठाए या कोई सामाजिक संगठन—यदि इससे युवाओं को रोजगार मिलता है तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब किसी पुराने संघर्ष और पहले से उठाए जा चुके मुद्दे को इस तरह पेश किया जाए, जैसे उस विषय पर पहली बार आवाज उठाई जा रही हो।

मालनपुर की जनता को यह जानने का अधिकार है कि स्थानीय रोजगार के सवाल पर किसने कब आवाज उठाई और उसके बाद क्या हुआ। केवल ज्ञापन सौंपना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञापन के बाद उसकी प्रगति क्या हुई, संबंधित विभाग ने क्या कदम उठाए और उसका परिणाम क्या निकला—यह जानकारी भी जनता के सामने आनी चाहिए।

स्थानीय युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत राजनीतिक घोषणाएं नहीं, बल्कि रोजगार के वास्तविक अवसर हैं। उन्हें नए पोस्टर, नए नारे और नए ज्ञापन से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों में उनकी भागीदारी कितनी है। यदि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्रावधान, निर्देश या सहमति बनी है तो उसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए।

यही वजह है कि कांग्रेस के नए ऐलान के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है—क्या पुराने मुद्दे का समाधान तलाशना प्राथमिकता है या पुराने मुद्दे को फिर से राजनीतिक अभियान में इस्तेमाल करना?

यह सवाल केवल कांग्रेस से नहीं, बल्कि सरकार और उद्योग प्रबंधन से भी पूछा जाना चाहिए। यदि पहले से स्थानीय रोजगार को लेकर निर्देश या पहल हुई है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। यदि पालन नहीं हुआ है तो कारण सामने आना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि कुछ युवाओं को रोजगार मिला है तो उसका आंकड़ा सार्वजनिक किया जाना चाहिए और यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो उसकी वजह भी बताई जानी चाहिए।

मालनपुर का युवा किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नारे लगाने से पहले अपने भविष्य को देखता है। उसके लिए नौकरी का अवसर सबसे बड़ा मुद्दा है। वह यह नहीं चाहता कि उसके रोजगार का सवाल हर कुछ महीनों में राजनीतिक मंचों पर दोहराया जाए। वह चाहता है कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकले।

इसलिए जरूरी है कि मालनपुर के स्थानीय रोजगार के मुद्दे पर एक स्पष्ट और पारदर्शी स्थिति सामने रखी जाए। वर्ष 2025 में उठाए गए सवालों से लेकर अब तक हुई पूरी कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाए। कौन-सा ज्ञापन कब दिया गया, प्रशासन ने क्या कदम उठाए, उद्योग संघ ने क्या निर्णय लिया, किन उद्योगों ने स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया और कितने युवाओं को इसका लाभ मिला—इन सभी सवालों का जवाब जनता के सामने आना चाहिए।

राजनीति में श्रेय लेने की होड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण जनहित का परिणाम है। यदि किसी संगठन ने पहले मुद्दा उठाया और उसके बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल ने उसी विषय को आगे बढ़ाया, तो इसे प्रतिस्पर्धा के बजाय समाधान की दिशा में देखा जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि सभी पक्ष पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान स्थिति को सामने रखें।

मालनपुर के युवाओं के सपनों को राजनीतिक पुनर्चक्रण का हिस्सा बनाने के बजाय उनके लिए वास्तविक रोजगार सुनिश्चित करने की जरूरत है। पुराने संघर्ष को नया नाम देने से रोजगार पैदा नहीं होगा। रोजगार तब मिलेगा जब उद्योग स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देंगे, प्रशासन निगरानी करेगा और सरकार अपने निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी तय करेगी।

कांग्रेस से सवाल सीधा है—यदि स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर चिंता है तो मुख्यमंत्री को नया ज्ञापन देने से पहले वर्ष 2025 से अब तक की कार्रवाई का हिसाब जनता के सामने क्यों न रखा जाए? वहीं सरकार से भी सवाल है कि स्थानीय रोजगार को लेकर पहले उठाए गए मुद्दे और दिए गए निर्देशों की वर्तमान स्थिति क्या है?

जनता को केवल यह जानना है कि मालनपुर के कितने युवाओं को रोजगार मिला और आगे कितनों को मिलने वाला है।

क्योंकि मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, मालनपुर के युवाओं के भविष्य का है।

मुद्दा वही, मांग वही, ज्ञापन वही—तो नया क्या है?

अगर नया कुछ है तो वह केवल राजनीतिक ऐलान नहीं, बल्कि रोजगार के आंकड़ों और जमीन पर दिखने वाले परिणामों में नजर आना चाहिए।

पुराने मुद्दे पर नया ऐलान—यह जनसेवा है या सियासी पुनर्चक्र