शिक्षकों की TET पात्रता को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, 2005-09 के नियुक्त शिक्षकों को राहत की मांग

डीके सिंगौर ने कहा कि “हमारा उद्देश्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का विरोध करना नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिन्होंने उस समय लागू वैधानिक व्यवस्था के अनुसार नियुक्त होकर वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवा दी है। उनके ऊपर बाद में लागू व्यवस्था को किस सीमा तक प्रभावी किया जा सकता है, यही इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण प्रश्न है।”

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता का मामला एक बार फिर कानूनी चर्चा में है। वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त किए गए शिक्षकों को TET की वर्तमान अनिवार्यता से राहत दिलाने की मांग को लेकर ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन (TWTA) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एसोसिएशन की ओर से 30 अगस्त 2026 को याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। याचिका में पुराने नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के समय लागू पात्रता नियमों और उनकी ओर से पूरी की गई योग्यता को आधार बनाते हुए उन्हें दोबारा TET की अनिवार्यता से बाहर रखने की मांग की गई है।

2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों का मामला

इस याचिका का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश के वे शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2005 से 2009 के बीच हुई थी। एसोसिएशन का कहना है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और पात्रता मानकों के आधार पर की गई थी। नियुक्ति के समय जिन शिक्षकों से निर्धारित परीक्षा या योग्यता पूरी करने की अपेक्षा थी, उन्होंने संबंधित प्रक्रिया पूरी की थी।

ऐसे में एसोसिएशन का तर्क है कि बाद में लागू हुई TET संबंधी अनिवार्यता को इन पुराने नियुक्त शिक्षकों पर उसी रूप में लागू करना उचित नहीं होना चाहिए। संगठन चाहता है कि नियुक्ति के समय की योग्यता और उस समय लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए इन शिक्षकों को विशेष राहत दी जाए।

नियुक्ति के समय की पात्रता को बनाया आधार

TWTA की याचिका में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नियुक्ति के समय पूरी की गई पात्रता को बताया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि संबंधित शिक्षकों ने जब सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हासिल की थी, तब उस समय लागू व्यवस्था के अनुसार आवश्यक पात्रता पूरी की थी।

संगठन का सवाल है कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति उस समय के वैध नियमों के तहत हुई और उसने नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता पूरी कर ली थी, तो वर्षों बाद उसके ऊपर नई पात्रता परीक्षा की शर्त किस सीमा तक लागू की जा सकती है।

यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया है। हालांकि, इस याचिका पर अदालत का अंतिम रुख क्या होगा, यह सुनवाई और आने वाले आदेशों के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

TET की अनिवार्यता क्यों बनी मुद्दा?

शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी Teacher Eligibility Test (TET) शिक्षकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई व्यवस्था है। शिक्षक पदों पर नियुक्ति और सेवा से जुड़े मामलों में समय-समय पर पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव होते रहे हैं।

विवाद उस समय पैदा होता है जब बाद में लागू की गई पात्रता संबंधी शर्तों का असर पहले से नियुक्त शिक्षकों पर पड़ता है। पुराने शिक्षकों का तर्क रहता है कि उनकी नियुक्ति जिस समय हुई थी, उस समय लागू नियमों के अनुसार वे पूरी तरह पात्र थे।

दूसरी ओर, पात्रता मानकों को लेकर लागू वर्तमान व्यवस्था के तहत शिक्षकों को निर्धारित शर्तों का पालन करना पड़ सकता है। इसी अंतर के कारण पुराने नियुक्त शिक्षकों को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठते रहे हैं।

एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की?

ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका में मुख्य रूप से 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से राहत देने की मांग की गई है।

एसोसिएशन का कहना है कि इस अवधि में नियुक्त शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति के समय निर्धारित पात्रता पूरी की थी। इसलिए उनके मामले को बाद में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए।

याचिका में यह भी जोर दिया गया है कि पुराने नियुक्त शिक्षकों की सेवा और नियुक्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग व्यवस्था पर विचार किया जाए। संगठन का उद्देश्य यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति पहले से लागू नियमों के तहत हुई थी, उन्हें बाद की पात्रता परीक्षा की शर्त से अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

पुराने शिक्षकों के सामने क्या चिंता है?

TET की अनिवार्यता को लेकर पुराने शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चिंता उनकी सेवा की निरंतरता और भविष्य की स्थिति को लेकर है। लंबे समय से सेवा में रहे शिक्षकों के लिए नई पात्रता परीक्षा की शर्त एक महत्वपूर्ण विषय बन सकती है।

इन शिक्षकों का पक्ष रखने वाले संगठन का मानना है कि नियुक्ति के समय जिस योग्यता के आधार पर शिक्षक पद हासिल किया गया था, उसे भी महत्व दिया जाना चाहिए। वर्षों तक सेवा करने के बाद नई पात्रता शर्त लागू होने से पुराने शिक्षकों के सामने अतिरिक्त परीक्षा और पात्रता संबंधी चुनौती पैदा हो सकती है।

यही कारण है कि एसोसिएशन ने इस मामले को न्यायिक स्तर पर उठाने का फैसला किया है।

मामला अब सुप्रीम कोर्ट में

30 अगस्त 2026 को याचिका दायर किए जाने के बाद अब संबंधित शिक्षकों और संगठन की नजर सुप्रीम कोर्ट की आगामी कार्यवाही पर है। फिलहाल याचिका में की गई मांग को अदालत द्वारा स्वीकार किया जाना या राहत दिया जाना तय नहीं है।

अदालत प्रारंभिक स्तर पर याचिका पर विचार कर सकती है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा जा सकता है। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हो सकता है कि 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों पर वर्तमान TET संबंधी नियम किस तरह लागू होते हैं।

इसलिए अभी किसी अंतिम राहत का दावा करना जल्दबाजी होगा। वर्तमान स्थिति में राहत केवल एसोसिएशन की ओर से मांगी गई है, जबकि अंतिम फैसला न्यायालय को करना है।

शिक्षकों में बढ़ी उम्मीद

याचिका दाखिल होने के बाद 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों में इस मामले को लेकर उम्मीद बढ़ी है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाता है, तो इस अवधि में नियुक्त शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से राहत मिलने का रास्ता खुल सकता है।

हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा। अदालत यदि राहत देती है तो यह संबंधित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होगा। वहीं यदि अदालत मौजूदा पात्रता व्यवस्था को बरकरार रखती है, तो शिक्षकों को उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।

कानूनी लड़ाई का व्यापक असर

यह मामला केवल एक संगठन या कुछ शिक्षकों तक सीमित नहीं है। पुराने नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू होने वाली पात्रता शर्तों का प्रभाव किस तरह पड़ेगा, यह शिक्षा विभाग और शिक्षक सेवा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण सवाल है।

इस तरह के मामलों में एक तरफ शिक्षा व्यवस्था में निर्धारित गुणवत्ता और पात्रता मानकों को बनाए रखने की जरूरत होती है, तो दूसरी तरफ पहले से नियुक्त कर्मचारियों के अधिकार और उस समय लागू नियमों का भी सवाल उठता है।

TWTA की याचिका इसी संतुलन से जुड़े मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर गई है। अब अदालत की सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि पुराने नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के समय की पात्रता को वर्तमान TET व्यवस्था में किस तरह देखा जाएगा।

विभागीय निर्देशों पर भी रहेगी नजर

जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई स्पष्ट आदेश या राहत नहीं मिलती, तब तक संबंधित शिक्षकों को मौजूदा नियमों और विभागीय निर्देशों की जानकारी रखना जरूरी होगा। केवल याचिका दाखिल होने से TET की अनिवार्यता स्वतः समाप्त नहीं होती।

शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे सुप्रीम कोर्ट में मामले की स्थिति, आने वाले आदेशों और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाले किसी भी निर्देश पर नजर रखें।

अंतिम फैसला अदालत के आदेश के बाद

फिलहाल 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट देने की मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। क्या इन शिक्षकों को राहत मिलेगी, क्या उन्हें TET से बाहर रखा जाएगा और वर्तमान नियमों का उनके मामले में किस तरह इस्तेमाल होगा—इन सभी सवालों का जवाब अदालत की आगामी सुनवाई और आदेश से ही मिलेगा।

इसलिए फिलहाल यह मामला विचाराधीन मांग के रूप में देखा जाना चाहिए। संबंधित शिक्षकों को अंतिम निर्णय आने तक आधिकारिक आदेशों और विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे विवाद की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।