सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इस साल सभी विभागों में शुरू होगी DPC की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार सभी विभागों में पेंडिंग प्रमोशन क्लीयर करने के लिए इस साल से विभागीय प्रमोशन कमेटियां (DPC) आयोजित करेगी। मंत्रालय में एक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन और भत्ते देना उनका अधिकार है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब नियमित रहेगी और इस साल सभी विभागों में डीपीसी शुरू कर पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा।
भोपाल। मध्यप्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। भोपाल के मंत्रालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को अब नियमित रखा जाएगा। इस वर्ष सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री के इस ऐलान से लंबे समय से पदोन्नति की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। डॉ. यादव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का क्रम अब रुकना नहीं चाहिए। हर साल पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी, ताकि पात्र कर्मचारियों को समय पर उनके अधिकार का लाभ मिल सके।
हर साल नियमित होगी पदोन्नति प्रक्रिया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को नियमित किया जाएगा। इस वर्ष सभी विभागों में DPC शुरू होने वाली है। विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि पदोन्नति मिलने के बाद कर्मचारियों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी उनके मनोबल को बढ़ाती है। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों को उनके सेवा संबंधी लाभ समय पर मिलें और किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो।
कर्मचारी हित सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पदोन्नति से जुड़े अधिकारों को समय पर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी निर्णय में होने वाली देरी का सीधा असर कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ता है। इसी कारण सरकार कर्मचारी हित से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
‘प्रमोशन के साथ अपना इमोशन जोड़ा’
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने उनके हित और प्रमोशन के साथ अपना ‘इमोशन’ भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि समय पर मिलने वाले लाभ से कर्मचारियों में नई ऊर्जा आती है और परिवार में भी खुशी का माहौल बनता है।
कार्यक्रम के दौरान मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने कर्मचारी हित में लिए जा रहे फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन और आभार जताया।
खिलाड़ियों का भी हुआ सम्मान
मंत्रालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाली खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी जागृति पटेल और विक्रम अवॉर्ड विजेता अंजली वर्मा को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि, मंत्रालयीन अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने सरकार की ओर से लिए जा रहे कर्मचारी हितैषी फैसलों की सराहना की।
आवास से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान
कार्यक्रम में विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के साथ-साथ उनके आवास से जुड़े विषयों पर भी ध्यान दे रही है। कार्यक्रम संयोजक सुभाष वर्मा ने बताया कि वर्ष 2026 में प्रदेश के 1 लाख 25 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है।
सरकार के इस नए ऐलान के बाद सभी विभागों में DPC की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हुआ है। इससे पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने की उम्मीद है और लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकेगी।
प्रखर न्यूज़ व्यूज एक्सप्रेस