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सुलभ न्यायिक सहायता में पात्र लाभार्थियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ, विभिन्न विभाग लगाएंगे स्टॉल
उरई में 1 नवंबर को मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर लगेगा। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, पंजीकरण और लाभ वितरण की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।
Sunil sharma 
, उरई में 1 नवंबर को मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन
राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में लगेंगे विभिन्न विभागों के स्टॉल
पात्र लाभार्थियों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, पंजीकरण की भी सुविधा
उरई । आमजन को सुलभ न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर दिलाने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2026 को राजकीय मेडिकल कॉलेज, उरई परिसर में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी, पंजीकरण तथा लाभ वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी समीर, अपर जिला जज प्रथम सतीश द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मनाली चंद्रा सहित संबंधित अधिकारियों ने आयोजन स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अपर जिला जज प्रथम सतीश द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी न्यायिक सहायता पहुंचाना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बैंकिंग सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां पात्र व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी देने के साथ पंजीकरण एवं लाभ वितरण की व्यवस्था की जाएगी।उन्होंने बताया कि यदि किसी पात्र लाभार्थी को किसी कारणवश शिविर के दिन लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसका निरंतर फॉलोअप कर संबंधित योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर विधिक सहायता प्राप्त करें और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
